सवर्ण आरक्षण पर रोक लगाने से कुप्रीम कोर्ट का इंकार, सरकार को नोटिस जारी मांगा जवाब

सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर SC ने सरकार से जवाब मांगा। कानून पर रोक लगाने से इनकार किया। 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। इन याचिकाओं में कानून को असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का उल्लंघन करने वाला बताया

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