सामान्य वर्ग आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

<p style="text-align: justify;"><strong>चेन्नई:</strong> सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिका पर आज मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से 18 फरवरी तक जवाब मांगा है. तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी डीएमके ने

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