कॉल और डेटा निगरानी वाले सरकार के फैसले का विपक्ष ने किया विरोध, जानिए आप पर क्या होगा असर ?

मोदी सरकार ने आदेश जारी कर आईबी, ED समेत कुल दस एजेंसियों को किसी भी कॉल या डाटा को इंटरसेप्ट करने का अधिकार दे दिया है, अब ऐसा करने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं लेनी होगी. इसे लेकर राजनीतिक तूफान मच गया है. विपक्ष सरकार के इस

from home http://bit.ly/2A8SR9s