सरकार को PAN और आधार के जरिए खेलों में सट्टे की इजाज़त देनी चाहिए: लॉ कमिशन

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> लॉ कमीशन (विधि आयोग) ने खेलों में सट्टेबाज़ी को इजाज़त देने की सिफारिश की है. कानून मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि सट्टेबाज़ी पर प्रतिबंध से काले धन और अपराध को बढ़ावा मिलता है. बेहतर है कि इसे कानूनी बनाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट समेत दूसरे खेलों में सट्टेबाज़ी को इजाज़त देने पर अध्ययन का ज़िम्मा आयोग को सौंपा था. कोर्ट ने ये आदेश BCCI में सुधार को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान दिया था.</p> <p style="text-align: justify;">अब आयोग ने अपनी 276वीं रिपोर्ट तैयार की है जिसका नाम ‘लीगल फ्रेमवर्क-गैंबलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इनक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया’ है. आयोग ने कहा है कि सट्टेबाज़ी को लेकर संसद को कानून बनाना चाहिए. इससे खेल में सट्टेबाज़ी से जुड़ी गतिविधियों पर स्पष्ट नियम बन सकेंगे. जब ये काम कानूनी तरीके से होगा तो सरकार को भी टैक्स मिलेगा.</p> <p style="text-align: justify;">लॉ कमीशन का कहना है कि सरकार को PAN कार्ड और आधार कार्ड के जरिए लोगों को खेलों में सट्टे की इजाज़त देनी चाहिए. लॉ कमीशन ने रिपोर्ट बनाने के दौरान विशेषज्ञों के साथ ही आम लोगों से भी चर्चा की. आयोग ने उन देशों का भी हवाला दिया है, जहां खेलों में बेटिंग और गैंबलिंग को कानूनी मान्यता हासिल है.</p>

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