NSUI ने अमित शाह के खिलाफ 100 जिलों में दर्ज कराई शिकायत, 'कानून के राज' को विफल करने का आरोप

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर ‘कानून के राज को विफल करने’ का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ देश के कई थानों में शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि बीजेपी की युवा इकाई भाजयुमो ने शाह के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने को मूर्खतापूर्ण कदम बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और इनकी शाखाओं के पास मुद्दों की कंगाली है.</p> <p style="text-align: justify;">अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की संयुक्त सचिव और एनएसयूआई की प्रभारी रुचि गुप्ता ने बताया कि 28 प्रांतों के 100 जिलों में अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ रुचि ने भी संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा , ‘‘विभिन्न मामलों में शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वह सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए कानून के राज को विफल किया है.’’</p> <p style="text-align: justify;">शिकायत दर्ज कराने पहुंचने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी शिवम छाबड़ा ने कहा कि कांग्रेस के पास बीजेपी के खिलाफ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा है और इसलिये वह ये हास्यास्पद और बेहूदे कदम उठा रही है.</p> <strong>ये भी पढ़ें:</strong> <p style="text-align: justify;"><a href="https://abpnews.abplive.in/india-news/exclusive-modi-government-set-to-announce-highest-increase-in-msp-for-kharif-crops-903974">Exclusive: चुनावी साल में किसानों को लुभाने की कोशिश, खरीफ फसलों की MSP में ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी करेगी मोदी सरकार</a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://abpnews.abplive.in/india-news/maharashtra-government-will-pay-mukul-rohatagi-%E2%82%B91-21-crore-legal-fees-in-judge-loya-case-903993">जज लोया मामले में महाराष्ट्र सरकार वकील मुकुल रोहतगी को देगी 1.21 करोड़ का कोर्ट फीस</a></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://abpnews.abplive.in/india-news/supreme-court-verdict-on-delhi-lg-vs-delhi-cm-read-live-news-coverage-904124">LIVE: दिल्ली-केंद्र अधिकार विवाद: उपराज्यपाल दिल्ली के प्रशासक- सुप्रीम कोर्ट</a></p>

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