ये दिल्ली के लोगों और लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है: अरविंद केजरीवाल

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली: </strong>सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल की शक्तियों पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि एलजी और सीएम मिलकर काम करें. एलजी अकेले फैसला नहीं ले सकते हैं. उन्हें कैबिनेट की सलाह से फैसला करना होगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि एलजी दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया जरुर हैं लेकिन उनके पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो सरकार के काम को बाधित करें. अगर उन्हें किसी बात से दिक्कत है तो मामला राष्ट्रपि के पास जाएगा. इस पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी इस लेकर ट्वीट किया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>दिल्ली के सीएम ने फैसले को बताया लोगों की जीत</strong> इस पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है...ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है.<code></code></p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">A big victory for the people of Delhi...a big victory for democracy...</p> — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) <a href="https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1014387139583373313?ref_src=twsrc%5Etfw">July 4, 2018</a></blockquote> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>तिवारी ने बताया केजरीवाल के गाल पर तमाचा</strong> दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि राज्य और उप राज्यपाल के संविधान सम्मत संबंध होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्ज नहीं देने की बात कह कर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आईना दिखाया है. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने आगे कहा कि केजरीवाल संविधान को नहीं मानते और सुप्रीम कोर्ट ने अराजक शब्द का इस्तेमाल करके  केजरीवाल के गाल पर तमाचा मारा है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया</strong> मनीष सिसोदिया ने कहा सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने दिल्ली की जनता को सुप्रीम बताया है. अब एलजी के पास मनमानी का पावर नहीं होगी. अब चुनी हुई सरकार को दिल्ली के काम के लिए अपनी फाइलें एलजी के पास भेजने की जरुरी नहीं. अब ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार भी दिल्ली सरकार के पास है.<code></code></p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">Its a landmark judgement by Supreme Court. Now Delhi Govt will not have to send their files to LG for approval, now work will not be stalled. I thank the SC, its a big win for democracy Manish Sisodia,Delhi Deputy Chief Minister <a href="https://t.co/U2Pa3jDkSz">pic.twitter.com/U2Pa3jDkSz</a></p> — ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1014389483498889216?ref_src=twsrc%5Etfw">July 4, 2018</a></blockquote> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने आगे कहा कि एलजी को हर फाइल भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसकी वजह से काम में रुकावट नहीं आएगी. ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जीत है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सोली सोराबजी ने फैसले का स्वागत किया</strong> भारत सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने फैसले पर बोलते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार और एलजी को मिलकर काम करना है, दोनों हमेशा टकराव की स्थिति में नहीं रह सकते हैं. ऐसी बातें लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं.</p> <p style="text-align: justify;"><code></code></p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">Its a good verdict by Supreme Court. LG and Delhi Govt have to work harmoniously,can't always have confrontation. Daily squabbles are not good for democracy. I welcome the decision: Soli Sorabjee,former Attorney General of India <a href="https://t.co/pmeMyoNUnR">pic.twitter.com/pmeMyoNUnR</a></p> — ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1014387436686848000?ref_src=twsrc%5Etfw">July 4, 2018</a></blockquote> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"><strong>कांग्रेस के 15 सालों में कोई समस्या नहीं आई</strong></p> <code></code> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">I think what SC has said is very clear. As per Article 239 (AA) of the Constitution, Delhi is not a state,it is a UT.If Delhi Govt&LG don't work together then Delhi will face problems. Congress ruled Delhi for 15 years, no conflict took place then: Sheila Dikshit, Former Delhi CM <a href="https://t.co/UhRLmovOKN">pic.twitter.com/UhRLmovOKN</a></p> — ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1014390387191042048?ref_src=twsrc%5Etfw">July 4, 2018</a></blockquote> सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल साफ है. संविधान के आर्टिकल 239 (AA) के मुताबिक दिल्ली राज्य नहीं, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है. अगर दिल्ली सरकार और एलजी साथ काम नहीं करेंगे तो समस्याएं आएंगी. कांग्रेस ने 15 सालों तक काम किया लेकिन कोई समस्या नहीं आई.

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