केंद्र सरकार यूजीसी को हटाने का प्रस्ताव लाई, उच्च शिक्षा आयोग बनाने की तैयारी

<strong>नई दिल्लीः</strong> सरकार देश के विश्वविद्यालयों को आर्थिक मदद देने वाली संस्था यूजीसी को खत्म करके उच्च शिक्षा आयोग बनाने की तैयारी में है. केंद्र सरकार ने बुधवार को विश्वविद्यालयों के मुख्य वित्तीय निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को हटाने के मकसद से एक नए अधिनियम का ड्राफ्ट प्रस्ताव पेश किया. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अधिनियम का ड्राफ्ट पेश करते हुए इसके हितधारकों से उनके सुझाव सात जुलाई, 2018 तक भेजने की अपील की.<code></code> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">Under the leadership of PM <a href="https://twitter.com/narendramodi?ref_src=twsrc%5Etfw">@narendramodi</a> has embarked on a process of reforms of the regulatory agencies for better administration of the HE sector. In a landmark decision, a draft Act for repeal of <a href="https://twitter.com/hashtag/UGC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UGC</a> & setting up <a href="https://twitter.com/hashtag/HECI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HECI</a> (Higher Education Commission of India) has been prepared.</p> — Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) <a href="https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1011887747089305600?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2018</a></blockquote> जावड़ेकर ने ट्वीट किया, "मैं सभी शिक्षाविदों, हितधारकों और अन्य से अपनी टिप्पणी और सुझाव सात जुलाई शाम पांच बजे तक 'रिफॉर्मऑफयूजीसीएट जीमेल डॉट कॉम' पर भेजने की अपील करता हूं." <a href="http://static.abplive.in/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/27230508/prakash-tweets.jpg"><img class="aligncenter wp-image-898806" src="https://ift.tt/2KpF1G9" alt="" width="555" height="480" /></a> उन्होंने कहा, "ये ड्राफ्ट अधिनियम सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को और आजादी देने वाले तंत्र को सुधारने के वादे के तहत तैयार किया गया है, जिससे शिक्षा तंत्र की उत्कृष्टता और समग्र विकास की सुविधा को बढ़ावा दिया जा सके. नियामक तंत्र में परिवर्तन, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, अनुदान कार्यो को अलग करने, निरीक्षण राज का अंत करने, अकादमिक गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने और लागू करने करने की शक्तियों के सिद्धांत पर आधारित है." 'भारतीय उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम, 2018' नामक यह अधिनियम केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को छोड़कर संसद के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा.

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