रेलवे ने ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना वसूलने की योजना टाली

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्लीः</strong> ज्यादा सामान ले जाने पर यात्रियों से जुर्माना वसूलने की योजना को अब टालते हुए रेलवे ने कहा है कि इसका मकसद यात्रियों के बीच जागरूकता बढ़ाना था. तय मात्रा से ज्यादा सामान ले जाने के तीन दशक पुराने नियम को लागू करने का प्रस्ताव था. निर्धारित मानदंड के अनुसार यात्री बिना अतिरिक्त भुगतान किए स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम और सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं.</p> <p style="text-align: justify;">इसके अलावा पार्सल ऑफिस में अतिरिक्त पेमेंट कर वे क्रमश: 80 किलोग्राम और 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं. अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है.</p> <p style="text-align: justify;">रेलवे ने ज्यादा सामान की जांच के लिए एक जून से छह दिवसीय अभियान शुरू किया था. हालांकि, नियम से ज्यादा सामान ले जाने पर छह गुना जुर्माना वसूलने के सख्त फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी तीखी आलोचना की. रेल मंत्रालय के प्रवक्ता राजेश बाजपेयी के मुताबिक अभियान के जरिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाना था कि ज्यादा सामान लेकर चलने से दूसरे यात्रियों को असुविधा होती है.</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने कहा, 'ऐसा देखा किया गया है कि गर्मी में भीड़भाड़ में यात्रियों के ज्यादा सामान लेकर चलने से दूसरे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है. इसलिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया था. बाजपेयी ने कहा अभियान का मकसद यात्रियों को अधिकतम सामान ले जाने के बारे में नियम से अवगत कराना था.</p>

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